केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय न्याय संहिता को पेश किया, जो दशकों से चली आ रही आईपीसी के नियमों को बदल देगी। इस संहिता में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वहीं कुछ धाराओं को शामिल भी किया गया है।
केंद्र सरकार ने संसद में भारतीय न्याय संहिता को पेश किया, जो दशकों से चली आ रही आईपीसी के नियमों को बदल देगी। इस संहिता में अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। वहीं कुछ धाराओं को शामिल भी किया गया है।