फ्रॉड कॉल पर लगाम लगाने की तैयारी, SIM कार्ड पर वेरिफिकेशन जरूरी, थोक बिक्री पर रोक – strict rules for sim sale to prevent fraud calls

केंद्र सरकार ने तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए प्लान बनाया है। अब सिम डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन के सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई डीलर नियम तोड़ता है तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाइलाइट्ससाइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने लिए फैसलेडीलर्स के लेवल पर वेरिफिकेशन के नियमों को किया सख्तबल्क कनेक्शन के प्रावधान को किया खत्म, कनेक्शन का सिस्टम लाया जाएगानई दिल्ली: साइबर फ्रॉड रोकने और यूजर प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने सिम डीलर्स की वेरिफिकेशन के सख्त नियम किए गए हैं। डीलर्स को अब पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर फ्रेंचाइजी और डीलर्स साइबर फ्रॉड से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो उन्हें तीन साल तक ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसे डीलर्स पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैष्णव ने बताया कि अब सरकार थोक में कनेक्शन को बंद करने जा रही है और उसकी जगह एक बिजनेस कनेक्शन वाली व्यवस्था लाई जाएगी। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार की ओर से बीते दिनों संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को डिएक्टिवेट किया गया है और 67 हजार डीलर्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके अलावा वट्सऐप की ओर से भी 66 हजार ऐसे अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है जो फ्रॉड मोबाइल नंबरों से जुड़े हुए थे। 8 लाख बैंक/वैलेट अकाउंट को भी बंद किया गया है।20% सिम का होता गलत इस्तेमालअश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो लोग एक साथ कई सारी सिम खरीदते हैं, उनमें से 80 फीसदी सही वजहों के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन 20 फीसदी सिम का इस्तेमाल फ्रॉड कॉल के लिए किया जाता है और ऐसा करने के लिए सिम बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसमें एक साथ कई सिम डाले जाते हैं जिसके जरिए फ्रॉड फोन कॉल्स किए जाते हैं।साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, बल्क में SIM की खरीद बंद, डीलर का होगा पुलिस वेरिफिकेशनहर सिम की KYC होगी जरूरीफ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर सिम बेचने वालों पर जवाबदेही तय करने के लिए नई गाइडलाइन जल्द आएगी। इसके साथ बल्क कनेक्शन की जगह जो बिजनेस कनेक्शन का सिस्टम लाया जाएगा उसमें भी केवाईसी करवाना होगा। यानी हर सिम की KYC को जरूरी बनाया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि सरकार आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कार्ड पर छपे QR कोड को स्कैन कर डिजिटल वेरिफिकेशन को जरूरी बनाने जा रही है। साथ ही फेशियल बेस्ड बायोमेट्रिक की भी इजाजत दी गई है। फ्रॉड नंबरों से जुड़े 66 हजार वट्सऐप अकाउंट्स भी बंद किए गए हैं।SIM कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर 10 लाख जुर्माना और जेलकैसे बनती है साइबर फ्रॉड की कड़ी?पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड और फ्रॉड कॉल्स की समस्या ने महामारी की शक्ल ले ली थी। भारतीय वट्सऐप यूजर्स को अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फोन आ रहे थे। मई महीने में स्पैम कॉल्स और धोखाधड़ी से मुकाबला करने के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। सरकार ने उस वक्त ये बताया भी था कि वो इस बारे में वट्सऐप से बात कर रही है और सभी OTT प्लैटफॉर्म इसको लेकर सहयोग करने को राजी हैं। जिसका असर अब दिख रहा है और ऐसे वट्सऐप अकाउंट बंद किए गए हैं। दरअसल, सरकार की ओर से की गई स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि दिक्कत डीलर्स की ओर से है। ज्यादातर डीलर्स ठीक से वेरिफिकेशन नहीं करते जिसकी वजह से फ्रॉड कॉल्स का गोरखधंधा करने वालों को आसानी से सिम उपलब्ध हो जाते हैं। इससे साइबर फ्रॉड की एक कड़ी बन जाती है। सरकार का दावा है कि वो इसी कड़ी को तोड़ने के लिए डीलर्स के स्तर पर सबसे ज्यादा सख्ती बरत रही है।अल्पयू सिंह के बारे मेंNavbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें