दिल्ली में ताकत किसके हाथ में हो इस बात को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच फिर से तलवारें खिंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बारे में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो लगा चीजें स्पष्ट हो गई हैं। अब केंद्र के अध्यादेश के बाद फिर से टकराव की स्थिति बन गई है।