What is PM Gati Shakti Yojana: पीएम गति शक्ति योजना क्या है

01/02/2022

नई दिल्ली: इस बार के केंद्रीय बजट (Union Budget) में पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana) पर विशेष जोर है। आपने भी इसका नाम सुना होगा। आपको पता है क्या है यह योजना? पीएम गति शक्ति योजना की मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (Infrastructure Projects) के विकास को जोर देना है।107 लाख करोड़ है यह परियोजनापीएम गति शक्ति परियोजना 107 लाख करोड़ रुपये की है। इसकी मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इन सभी मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित करना है। सभी विभागों का एक ही पोर्टल पर आने से उन्हें दूसरे विभागों की परियोजनाओं के बारे में पता चलेगा। Budget 2022 : राज्य सरकार के कर्मचारी, टैक्सपेयर्स, बेघर…जानिए बजट में किन पर बरसी कृपाक्या है योजना का उद्देश्यइस योजना का उद्देश्य ढांचागत संरचना की परियोजना में आने वाली विभागीय रुकावटों को दूर करना है। ऐसा इसलिए, ताकि परियोजना के कार्यरूप लेने में कोई देरी ना हो। ढांचागत संरचना की परियोजना तेजी से परवान चढ़े। किसी क्षेत्र में जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो जाएगा तो औद्योगिक या अन्य विकास में कोई देरी नहीं लगेगी।वर्ष 2022-23 के बजट में क्या हुए हैं एलानपीएम गति शक्ति योजना को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 को पेश करते हुए कई एलान किए हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने बताया है कि इस परियोजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं 100 पीएम गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल को भी तैयार किए जाएंगे।Budget Reactions : वित्त मंत्री जी, महामारी के माहौल में सैलरीड क्लास पर दोहरी मार है आपका बजटमास्टर प्लान हो गया है तैयारइसके अलावा पूरे देश में समानों और लॉजिस्टिक की आवाजाही तेजी से हो सके इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा। बजट 2022 में इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे के नेटवर्क को कुल 25 हजार किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा।8 नए रोपवेकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए 8 नए रोपवे के लिए करार किया जाएगा। यह करार पीपीपी मॉडल पर होगा। इसके अलावा छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए इस परियोजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक सुविधा को बढ़िया किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत देश में सप्लाई चेन के नेटवर्क को अच्छा करने पर काम होगा। इसके अलावा सरकार वन प्रोडक्ट और वन सिस्टम पर भी काम करेगी। इससे देश में व्यापारियों को लॉजिस्टिक को लाने और ले जाने में काफी आसानी होगी।Public Reaction On India Budget : सरकार ने मीडिल क्लास की उम्मीदें तोड़ दी… आम बजट पर शिवपुरी के लोग