मुंबई, 27 जून (भाषा) कर्ज के बोझ से दबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से गुड़गांव मेट्रो परियोजना में ‘संबंध-विक्षेदन’ के लिए भुगतान के रूप में 1,925 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी। दो चरण की गुड़गांव मेट्रो परियोजना का विकास आईएलएंडएफएस की अनुषंगियों और विशेष इकाइयों (एसपीवी)…रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लि. (आरएमजीएल) तथा रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लि. (आरएमजीएसएल) के जरिये किया जा रहा था। एचएसवीपी की ओर से शर्तें और दायित्व न पूरा किए जाने से इन कंपनियों ने परियोजना के लिए विशेष सुविधा के करार से अपने को 20219 में अलग कर लिया। इन कंपनियों ने समझौते की शर्त न पूरे होने के कारण हुए इस विच्छेद के लिए हरियाणा सरकार से सम्बंध समाप्ति के मुआवजे की मांग की थी। यह भुगतान एस्क्रो खाते में मिला है, जो उच्चतम न्यायालय के 26 मार्च, 2021 के आदेश के अनुरूप है। न्यायालय ने गुड़गांव मेट्रो परियोजना में आईएलएंडएफएस के पक्ष में फैसला सुनाया था। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में एचएसवीपी को कुल बकाया ऋण का 80 प्रतिशत यानी 1,925 करोड़ रुपये तीन माह के भीतर दोनों विशेष इकाइयों के एस्क्रो खाते में जमा कराना होगा।