नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) कंपनी अपनी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीडियो कांफ्रेन्सिंग या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिये इस साल के अंत तक कर सकते हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यह समयसीमा बढ़ायी है। अबतक मंत्रालय ने इस साल 30 जून इस प्रकार की छूट दी थी। मंत्रालय ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा गया, ‘‘… विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय किया गया है कि कंपनियों को 31 दिसंबर, 2021 तक वीडियो कांफ्रेन्सिंग या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिये ईजीएम आयोजित करने या डाक मतपत्र के माध्यम से विषयों पर निर्णय करने की अनुमति दी जाए।’’उल्लेखनीय है कि महामारी के मद्देनजर पिछले साल अप्रैल में पहली बार ईजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य -श्रव्य माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। बाद में, इस छूट को बार-बार बढ़ाया गया। इस महीने की शुरूआत में मंत्रालय ने कहा था कि कंपनियों के निदेशक मंडल वित्तीय ब्योरा और विलय-अधिग्रहण समेत अन्य मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य -श्रव्य माध्यमों से मंजूरी दे सकते हैं।