नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) सरकार ने डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में शुष्क ईंधन की कमी को देखते हुए कोयला ब्लॉकों की नीलामी की योजना बनाई है। इससे खदान वाले राज्यों का राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कोयला मंत्रालय ने पिछले महीने 88 कोयला खदानों के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन के तीसरे दौर की शुरुआत की है। कोयला मंत्रालय कानून और नियमों में संशोधनों के बारे में जानकारी देने और निजी क्षेत्र की रुचि और भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में रोड शो आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। कोयला मंत्रालय के एक नोटिस के मुताबिक, ये रोड शो रांची, हैदराबाद और अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंत्रालय कार्यक्रम प्रबंधन भागीदार की नियुक्ति करेगा। देश में 350 अरब टन का अनुमानित कोयला भंडार है। कोयला भंडार के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हालांकि, कोयले की 25 प्रतिशत मांग आज भी आयात से ही पूरी की जाती है।