डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स परिषद पेटेंट छूट प्रस्ताव पर जुलाई अंत तक कई बैठकें करेगी – wto’s trips council to hold several meetings by end of july on patent exemption proposal

18/06/2021

नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स परिषद ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 संकट से निपटने के लिये पेटेंट नियमों में छूट के प्रस्ताव पर विधि सम्मत मसौदे पर चर्चा की स्थिति का जायजा लेने को लेकर जुलाई तक कई बैठकें आयोजित करने पर सहमति जतायी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। परिषद की जिनेवा में अनौपचारिक बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी। इस बीच, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 18 प्रभावशाली सांसदों ने जापान को पत्र लिखकर ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधानों से छूट के खिलाफ उसके रुख का समर्थन किया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों के प्रस्ताव पर नियम आधारित मसौदे पर चर्चा पर सहमति बनने के बाद यह बैठक हुई थी। जिनेवा स्थित व्यापार अधिकारी ने कहा, ‘‘ट्रिप्स परिषद की 17 जून को हुई अनौपचारिक बैठक में सदस्यों ने जुलाई के अंत तक बैठकें आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि कोविड-19 के लिए एक तत्काल बौद्धिक संपदा (आईपी) नियमों में छूट को लेकर प्रस्ताव पर होने वाली चर्चाओं का जायजा लिया जा सके।’’ इसका मकसद अब तक हुई प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करना है जिसे आम परिषद की 27-28 जुलाई को होने वाली बैठक में सौंपा जाएगा। पहली बैठक 30 जून को होगी। उसके बाद इसी प्रकार की बैठक छह जुलाई, 14 जुलाई और 20 जुलाई को होगी। अधिकारी के अनुसार ट्रिप्स काउंसिल के अध्यक्ष नॉर्वे के राजदूत डैगफिन सोरली ने संकेत दिया कि सबसे अधिक संभावना है कि सामान्य परिषद को दी जाने वाली रिपोर्ट पर सहमति को लेकर परिषद को 20 जुलाई को औपचारिक बैठक करनी होगी। सदस्य 30 जून को दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रस्ताव के अनुसार छूट, ट्रिप्स प्रावधानों और उत्पादों के दायरे पर चर्चा करेंगे। इस बीच, यूरोपीय संघ ने भी प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को आने वाले दिनें में सदस्य देशों को वितरित किया जाएगा। कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने प्रस्तावों पर काम करने के संकेत दिये हैं, जिसे जल्दी ही सदस्यों को सौंपा जा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के इलाज और उसकी रोकथाम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते) समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट दिए जाने का पहला प्रस्ताव रखा था। बाद में इस साल मई में भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत 62 सह-प्रायोजकों ने संशोधित प्रस्ताव दिया। इस बीच, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 18 प्रभावशाली सांसदों ने जापान को पत्र लिखकर ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधानों से छूट के खिलाफ उसके रुख का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। हालांकि, जापान ने इसके खिलाफ है और उसने आपत्ति जतायी है। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी दवा उद्योग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा समर्थित प्रस्ताव का विरोध किया है।