बीपीसीएल में हिस्सा बेचेगी सरकार: Foreign Direct Invesment policy: तेल एवं गैस क्षेत्र के PSU में ऑटोमेटिक रूट से 100% की अनुमति दी जा सकती है

20/06/2021

हाइलाइट्स:जिन PSU के विनिवेश के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी मिल चुकी है, उनके लिए यह मसौदा जारी किया गया है।तेल एवं गैस क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत FDI मंजूरी मिल सकती है।BPCL में सरकार अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।नई दिल्लीमोदी सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Commerce and industry ministry) ने तेल एवं गैस क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के विनिवेश के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी मिल चुकी है, उनके लिए यह मसौदा जारी किया गया है। यह भी पढ़ें: निफ्टी 50 अगले 10 साल में आपको बना सकता है कितना अमीर, शंकर शर्मा से जानिएBPCL के विनिवेश का रास्ता साफ़ यदि इस कदम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली जाती है, तो इससे देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल या BPCL) के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। मोदी सरकार बीपीसीएल ( BPCL) का निजीकरण करने जा रही है। इसके तहत सरकार PSU में अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों ने बताया कि नोट के मसौदे के अनुसार, एफडीआई नीति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। विनिवेश की मंजूरी वाले PSU को फायदा प्रस्ताव के अनुसार, जिन पीएसूय (PSU) के विनिवेश के लिए सरकार की ओर से सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा चुकी है उनमें स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी जाएगी। बीपीसीएल (BPCL) के निजीकरण के लिए खनन से तेल क्षेत्र में कार्यरत वेदांता ने सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) दिया है। अन्य दो बोलीदाता वैश्विक कोष हैं। इनमें से एक अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा। अभी पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई (FDI) की ही अनुमति है।FDI नीति में बदलाव की खबरइससे पहले NBT ने आपको खबर दी थी कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum Corporation Limited) की बिक्री प्रक्रिया में विदेशी निवेशक (Foreign Investor) भी भाग ले सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार बीपीसीएल का निजीकरण (Privatisation) कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी में सरकार अपनी पूरी 52.98 फीसदी की हिस्सेदारी बेच रही है।दीपम ने दिया था सुझाव डीआईपीएएम ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया है।यह भी पढ़ें: नए जॉब देने में देश के इन दो राज्यों ने मारी बाजी, जानिए क्या निकाला तरीकारेलवे ने शुरू की 20 जोड़ी से अधिक ट्रेन, जानिए इनके बारे में