डिसक्लेमर:यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है। भाषा | Updated: Nov 10, 2021, 11:16 PMनयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (आरओडीटीईपी) की दरें तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अगस्त में निर्यात संवर्द्धन योजना आरओडीटीईपी के तहत 8,555 उत्पादों के लिए कर रिफंड की दरें तय की थीं। इनमें समुद्री उत्पाद, धागा और डेयरी वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत रिफंड के लिए 12,454 करोड़ रुपये की राशि रखी है। नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी (आरओडीटीईपी) की दरें तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अगस्त में निर्यात संवर्द्धन योजना आरओडीटीईपी के तहत 8,555 उत्पादों के लिए कर रिफंड की दरें तय की थीं। इनमें समुद्री उत्पाद, धागा और डेयरी वस्तुएं शामिल हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत रिफंड के लिए 12,454 करोड़ रुपये की राशि रखी है। एसईजेड और ईओयू को अगस्त में अधिसूचित योजना से बाहर रखा गया था। उद्योग जगत उन्हें भी इस योजना में शामिल करने की मांग कर रहा था। डीजीएफटी ने एक व्यापार नोटिस में कहा, ‘‘सरकार ने ईओयू/एसईजेड के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी दरें तय करने को एक समिति का गठन किया है।’’ Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें अगला लेखईएसजी रेटिंग्स, डेटा प्रदाताओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर सेबी की नजर Web Title : government constitutes committee to fix rodtep rates on exports from sez eousHindi News from Navbharat Times, TIL Network