LIC IPO news policyholders ko saste mein milega share: अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो सस्ते में मिल जाएगा शेयर

07/02/2022

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ (IPO) लाने की तैयारी में है। कंपनी इसी हफ्ते अपने आईपीओ के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जमा कर सकती है। अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी (LIC Policyholder) है तो आपको सस्ते में कंपनी का शेयर मिल सकता है। इस इश्यू में 10 फीसदी हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व होगा।डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहीन कांत पांडेय के मुताबिक सरकार ने एलआईसी कानून (LIC Act) के तहत प्रावधान किया है कि इस आईपीओ में पॉलिसीहोल्डर्स को 10 फीसदी शेयर डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं। देश में एलआईसी को लाखों पॉलिसीहोल्डर्स हैं और इस आईपीओ में उनके पास सस्ते में शेयर पाने का शानदार मौका है। इतना ही नहीं कर्मचारियों के लिए भी इसमें एक हिस्सा रिजर्व होगा। LIC पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू किया गया हजारों लोगों के फायदे वाला अभियानपॉलिसीहोल्डर्स की चिट्ठीएलआईसी के आईपीओ का सभी निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है। सरकार एलआईसी में कम से कम पांच फीसदी हिस्सा बेचने जा रही है। सरकार इसमें आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है और यही वजह है कि छोटे निवेशकों को सस्ते में शेयर देने की तैयारी है। पॉलिसीहोल्डर्स के इस आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। जल्दी ही सरकार इन शर्तों की घोषणा करेगी।एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों को एक पत्र के जरिए आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है। कंपनी ने उन्हें आईपीओ में भागीदारी के लिए अपनी स्थाई खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें। देश में किसी भी आईपीओ में हिस्सेदारी तभी संभव है जब आपके पास वैध डीमैट खाता हो। एलआईसी पॉलिसीधारकों को विज्ञापन के जरिए भी पैन को अपडेट करने की जानकारी दे रही है।IPO से पहले सरकार ने LIC चेयरमैन और MD को दिया एक्सटेंशन, जानें अब कब तक रहेंगे इस पोजिशन परसरकार को कितना पैसा मिलेगापांडेय का कहना है कि आईपीओ के जरिए एलआईसी में कम से कम पांच फीसदी हिस्सेदारी बेची जाएगी। हालांकि सरकार कुल कितनी हिस्सेदारी बेचेगी इसका जिक्र शेयर सेल डॉक्यूमेंट्स में होगा। यह सरकार के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद अहम है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य रखा था जिसे घटाकर अब 78 हजार करोड़ कर दिया गया है।पांडेय ने कहा कि एलआइसी में हिस्सेदारी बिक्री से मिलने वाली संभावित रकम के मद्देनजर विनिवेश लक्ष्य को संशोधित किया गया है। सरकार के एलआईसी के आईपीओ से कम से कम 60,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में अब तक एयर इंडिया (Air India) की बिक्री और दूसरी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री से 12,000 करोड़ रुपये कमाए हैं।