nyuntam majduri tay hogi: Minimum wage for workers: केंद्र सरकार श्रम कानून लागू करने में देरी नहीं करना चाहती

20/06/2021

नई दिल्लीMinimum Wage for Workers: सरकार देश भर में सभी कामगारों के लिए समान न्यूनतम मजदूरी जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। इस दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्र की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह (Expert Group) का गठन किया है। मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wages) तय करने में देर करने का कोई इरादा नहीं है। कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले एक्सपर्ट ग्रुप के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय (National Floor Wage) करने में विलंब करना है। इन खबरों के बाद श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है।यह भी पढ़ें: इंधन के बढ़ते भाव की वजह से उद्योग धंधे को होने लगी है यह दिक्कतविशेषज्ञ समूह का गठन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बयान में कहा है, ‘‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी व राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है।’’ केंद्र ने इस मुद्दे पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है। यह समूह न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) और मजदूरी (National Floor Wages) तय करने के लिए तकनीकी जानकारी और सिफारिशें देगा। समूह का कार्यकाल तीन साल का है।श्रम मंत्रालय की सफाई मंत्रालय ने कहा, ”कुछ ऐसी रिपोर्टआई है कि अंशधारक यह मानते हैं कि विशेषज्ञ ग्रुप को तीन साल का समय देने का उद्देश्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wages) तय करने में देरी करना है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार की इस काम में देर करने की कोई मंशा नहीं है। एक्सपर्ट ग्रुप जल्द से जल्द सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने जा रहा है।” विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) अलग-अलग हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी (National Floor Wages) का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी क्लास के श्रमिकों पर लागू होता है। एक्सपर्ट ग्रुप का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है।यह भी पढ़ें: नए जॉब देने में देश के इन दो राज्यों ने मारी बाजी, जानिए क्या निकाला तरीकारेलवे ने शुरू की 20 जोड़ी से अधिक ट्रेन, जानिए इनके बारे में