rooftop solar energy subsidy: Rooftop Solar Panel Cost: सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को राज्य की वितरण कंपनियों से सब्सिडी मिलती है

09/12/2021

नई दिल्लीSolar Subsidy: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुरुवार को यह साफ किया कि उसने आम लोगों की घर की छत पर सौर पैनल लगाने के लिए किसी भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को अधिकृत नहीं किया है।मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ऐसी खबरें सामने आने के बाद आया है कि कुछ वेंडर (विक्रेता या आपूर्तिकर्ता) छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए खुद को मंत्रालय की तरफ से अधिकृत बता रहे हैं। ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना के दूसरे चरण में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।यह भी पढ़ें: ICICI ग्रुप की यह कंपनी साल में दे सकती है 75 टका रिटर्न, आप करना चाहेंगे निवेश?इसके साथ ही मंत्रालय ने सोलर पैनल लगाने वाले ग्राहकों को बिजली वितरण कंपनियों (डिसकॉम) की तरफ से तय दरों पर ही रूफटॉप सोलर के लिए भुगतान करने की सलाह भी दी है। वितरण कंपनियां निविदा प्रक्रिया के जरिये सोलर वेंडर को अपने पैनल में शामिल करती हैं और छतों पर सौर पैनल लगाने की दरें भी निर्धारित करती हैं।रूफटॉप सौर योजना के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पहले तीन किलोवाट बिजली पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रहा है और तीन किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी की दर 20 फीसदी है। इस योजना को राज्यों में स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हमारी जानकारी में आया है कि कुछ रूफटॉप सौर कंपनियां खुद को मंत्रालय की तरफ से अधिकृत वेंडर बताकर छतों पर सौर पैनल लगा रही हैं। यह साफ किया जाता है कि मंत्रालय ने किसी भी वेंडर को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है। राज्यों में यह योजना वितरण कंपनियां लागू कर रही हैं। उन्होंने निविदा के जरिये वेंडरों को अपने साथ जोड़ा है और सौर पैनल लगाने की दर भी निर्धारित की हैं।”अपने घरों या प्रतिष्ठानों की छतों पर सौर पैनल लगवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पैनल में शामिल वेंडर पैनल लगाएंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी संबंधित वितरण कंपनियों के पोर्टल से ली जा सकती है।मंत्रालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि कुछ वेंडर वितरण कंपनियों की तरफ से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वितरण कंपनियों को ऐसे वेंडरों की शिनाख्त कर उन्हें दंडित करने का निर्देश भी दिया गया है।यह भी पढ़ें: Tata Motors ने उठाया ऐसा कौन सा कदम, ईवी कारोबार के दिग्गज के छूट सकते हैं पसीनेगरीबों के घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास का लाभ 2024 तक