नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 17 जून को सुनवाई करेगा जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्यों के बोर्ड एग्जाम कैंसल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। 23 राज्यों की ओर से दर्जनों स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स असोसिएशन, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि इस समय ऑफलाइन एग्जाम न लिए जाएं और रिजल्ट के लिए मूलयांकन का फॉर्मूला तय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, आदि राज्यों के 10 वीं और बारहवीं बोर्ड एग्जाम कैंसल करने की गुहार लगाई गई है। एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय और एडवोकेट ममता शर्मा व अन्य ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि 23 राज्यों में होे वाले बोर्ड एग्जाम कैंसल किया जाए। कोविड के मद्देनजर इमरजेंसी स्थिति का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ऑफलाइन एग्जाम कैंसल किया जाए।