चाइनीज Mobile और Laptop की नो एंट्री! मोदी सरकार ने खेला बड़ा दांव, भारत को एक नहीं अनेक फायदे – cabinet approves rs 17000 crore pli scheme for it hardware to counter china

चीन सस्ते स्मार्टफोन का बड़ा गढ़ रहा है। हालांकि अब चीन में बने सस्ते स्मार्टफोन और लैपटॉप भारत में नहीं बिकते हैं। लेकिन भारत में बनने वाले स्मार्टफोन और लैपटॉप में चीनी और वियतनाम जैसे देशों में बनने वाले पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें, तो भारत में स्मार्टफोन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। इससे भारत को दोहरा नुकसान होता है, जहां भारत से एक बड़ा रोजगार छिन रहा है। वही सस्ता लेबर होने के बावजूद भारत में चीन के मुकाबले किफायती स्मार्टफोन बनाना मुश्किल है। साथ ही हार्डवेयर सप्लाई की वजह से भारत को सुरक्षा कारणों से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपर्ट कई बार आगाह कर चुके हैं चीन अपने हार्डवेयर पार्ट की सप्लाई करके दूसरे देशों की जासूसी करता है।मोदी सरकार निवेश करेगी 17 हजार करोड़ रुपयेलेकिन अब मोदी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा दांव चला है। मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की तरफ से आईटी हार्डवेयर के लिए 17000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव 2.0 यानी PLI स्कीम का ऐलान किया है। यह पैसे उन कंपनियों को कारोबार सेटअप करने के लिए दिए जाएंगे, जो भारत में लैपटॉप और मोबाइल हार्डवेयर बनाएगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्स बन गया है। पिछले साल भारत ने करीब 90 हजार करोड़ रुपये की कीमत के स्मार्टफोन को निर्यात किया है। सरकार की तरफ से 17000 करोड़ रुपये को 6 साल में खर्च किया जाएगा।Smartphone खरीदने के लिए सरकार देती है पैसे! ये स्कीम जानकर हो जाएंगे हैरानक्या होगा इसका फायदाइससे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। साथ ही लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसी डिवाइस की कीमत में कमी आ सकती है। इस स्कीम से 2,430 करोड़ रुपये खर्च करके 3.35 लाख करोड़ प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इससे 75,000 डायरेक्ट नौकरियां जनरेट होंगी। इस बार आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। जबकि इससे पहले 7,350 करोड़ का ऐलान किया गया था।