हाइलाइट्स:वन नेशन-वन राशन कार्ड का काफी लाभआपको मोबाइल पर ही मिल जाएगी सारी जानकारीराशन कार्ड से आपको काफी सारे फायदे होते हैंनई दिल्ली।Ration Card latest News, ONORC and Mera Ration App india: भारत में राशन कार्ड कितना जरूरी है, इसका अंदाजा सभी को है और देश की 70 करोड़ से ज्यादा जनता राशन कार्ड की बदौलत ही बेहद कम दाम पर अनाज खरीद पाती है और अपना भरण-पोषण करती है। केंद्र और राज्य सरकारें भी आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को अनाज जैसी लाइफ सेविंग चीजें मुहैया कराने के लिए पूरी कोशिश में लगी रहती हैं। कोरोना संकट काल में राशन कार्ड का महत्व काफी बढ़ गया है।ये भी पढ़ें-108MP कैमरा और 44W फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा फ्लैगशिप Vivo S10, लॉन्च से पहले देखें खूबियांमोबाइल पर मिलेगी सारी जानकारीडिजिटल इंडिया मुहिम पर जोर देने और लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने के बाद Mera Ration App के जरिये लोगों को राशन कार्ड से जुड़ीं सारी जानकारियां मोबाइल पर ही मुहैया कराई जाने लगीं। इन सबके साथ आजकल One Nation One Ration Card (ONORC) की खबरें भी काफी जोर-शोर से आ रही हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे।ये भी पढ़ें-आपका दिल चुराने आ रहे हैं Oppo Reno 6 सीरीज स्मार्टफोन्स, फीचर्स देखकर हो जाएंगे हैरान, दाम देखेंआर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड बेहद जरूरीदेश के किसी भी हिस्से में मिलेगा राशनवन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) जरूरमंद लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जिसका लाभ यह है कि अगर बिहार या यूपी का कोई गरीब इंसान मजदूरी करने और पैसे कमाने के वास्ते दिल्ली-मुंबई या देश के किसी भी कोने में जाता है तो उसे National Food Security Act 2013 के तहत राशन कार्ड की मदद से देश के किसी भी हिस्से में Fair Price Shop पर Public Distribution System (PDS) के जरिये महज 1 से लेकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अनाज मिल सकता है। पिछले साल कोरोना संकट में 17 राज्यों ने वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम के जरिये जनता का पेट भरा था।ये भी पढ़ें-कम दाम में अच्छा टीवी! 32, 40, 43 इंच मॉडल में OnePlus के धांसू Smart TV के प्राइस-फीचर्स देखेंराशन कार्ड धारकों का बनेगा नैशनल डेटाबेसकेंद्र और राज्य जोर-शोर से लगे हैंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन-वन राशन कार्ड की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है कि सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिये ही ONORC की संकल्पना हकीकत बन पाई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम को पूरी तरह लागू करने का निर्देश किया है और केंद्र सरकार से भी गैरसंगठित मजदूरों का नैशनल डेटाबेस बनाने को कहा है, जिससे डीटेल जानकारी मिल सके।ये भी पढ़ें-एचपी का सबसे हल्का लैपटॉप HP Pavilion Aero 13 लॉन्च, 10.5 घंटे की बैटरी लाइफ, देखें कीमत